ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (3 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ‘ਬਾਦਸਤੂਰ ਕਿਵੇਂ’ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ (ਮੋਗਾ) ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
