ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਪਜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ)- ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਣਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਖੀ ਸੀ ਚਰਚਾ
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜਾਲੀ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ (ਵੈਬ-ਚੈਨਲ) ਸਤਲੁਜ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਟਾਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਜਾਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਨੈਟੀਜਨਸ) ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਈ?
ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਜੰਮੂ ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ?
ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ- ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ, ਲੰਮੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿੱਕਲਣਾ, ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, 1980-90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਫੌਰਨ ਇਨਟਰਫੀਰੰਸ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ) ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ (ਟ੍ਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ) ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੀਕੀ-ਖਿਆਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
