ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ—ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ—ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
