ਰੋਪੜ: ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਵਫਦ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪਰ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਦਚਲਵਾਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਫਦ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।