ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(1 ਮਾਰਚ, 2016): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੈਰ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇ ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੌਲੀਸੈਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
