ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਡਾ. ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਡਾ. ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹਨ।
