ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ: “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ”।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੁਆਪਾ) ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ “ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ” ਹੇਠ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੌਹਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੌਹਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੌਣ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਸੀ ਹੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ “ਯੁਆਪਾ” ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।”
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ” ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ “ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਬ੍ਰੀਫ” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
