ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 1,26,821 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 41,337 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 42,288 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿਚ 43,196 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 900 ਤੋਂ 1,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ –
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 57.6 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 68 ਤੋਂ 70 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 524 ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛਾਤੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵਾ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਫੋਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
