ਮੋਹਾਲੀ: ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Ajaypal Singh Brar Misl Satluj
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਸ. ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Comments

comments