ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ “ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਛੱਡਣ” ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ …
