ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵੀ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅਫਜਲ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿਣਾਉਂਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ 30-31 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿੱਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ 14-14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨਾਮੀ 5 ਫਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਖੈੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਖੰਡੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦਾ ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 300 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ 5-7 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਂ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ 1995-96 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿਸਦੀ ਪਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 33 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਕੇਸ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਕੇਸ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ “ਬਾ-ਕਮਾਲ” ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 30 ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੱਬਵਾਲੀ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨਮਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 59 ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਇਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ 1987 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 25-26 ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲਾਉਂਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜ਼ਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼-ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ, ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਖੰਡੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਨਾਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਤਲ ਹੀ ਮੁਨਸਿਫ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੈਸਾ?
ਇਹ ਤਾਂ 1950 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੌਲੀ ਰੂਪ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਜਿਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ।
-0-
* ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਪਰਕ: +91-985-540-1843
