ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਸਾਲ (8 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ) ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 121 ਅਤੇ 121-ਬੀ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 10, 13, 15, 16, 17 ਅਤੇ 18 ਤਹਿਤ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਹਰ, ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣਵਿੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ — ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (120-ਬੀ, 121, 121-ਏ) ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (10, 13, 15, 16, 17, 18) ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਹੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।