ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ 1995 ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ: ਪੰਥਕ ਬਨਾਮ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰੋਕਾਰ
ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਫਿੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ (ਖਾਸ ਲੇਖ)
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ 2-11-2015 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ 2019 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ: ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ
ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ (ਅ.ਫ.ਸਿ.ਆ.)ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁਧ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾੳੇੂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਂਡਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 20/25/28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਨਾਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (ਖਾਸ ਲੇਖ)
– ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ* 17 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ 1992 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਤਾਅ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ […]
ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ? (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ)
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਮਾਣ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ।
ਬੇ-ਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ?
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਜਰੂਰੀ [ਖਾਸ ਲੇਖ]
ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਸੁਡੌਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਮਜਬੂਤੀ ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਖਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱੁਖ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।