ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ 3325 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 2733 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ‘ਚੋਣ ਢਕਵੰਜ’ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਲਗਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 241 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 237 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 241 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
