ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ (16 ਮਾਰਚ , 2016): ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ 32 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ।ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 2003 ਤੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਅਸਾਰ ਹਨ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ।
