ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸਤਲੁਜ਼ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਤਿ੍ਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ਼ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 20014 ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
