ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਮਾਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਜੂਦਰੀ ਦੇਣੀ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਤੇ 2008 ਅਤੇ 2026 ਵਾਲੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ”।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬੀਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਤਖਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਵੇ ਨੁੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਮਾਲਵਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਜੰਮ ਜੰਮ ਬਣਾਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ‘ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026’ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਵੱਡਾ ਕੁਰਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2026 ਅਤੇ 2008 ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”।
⊕ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ— ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ
