ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।