ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੀਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸ. ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 2008 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖ਼ੁਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 2007-08 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸੇਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
2008 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
