ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (ਪੀਡੈਪ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ” ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ”।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੈਪ ‘ਸੰਸਥਾ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2008 ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,257 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਪੀਡੈਪ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 40 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੀਡੈਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ’।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ:
ਪੀਡੈਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’। ਦੂਜਾ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ’। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’।
ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ’। ਇਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ:
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 2,097 ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੌਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 2,097 ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਲੇ ਗਏ 9000 ਮਾਮਲੇ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਪੀਡੈਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 115 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
8257 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ:
ਪੀਡੈਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8257 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
⇒ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੰਦ— ‘Punjab Disappeared’ (PDAP) Shares Details of Its Work Over the Past 20 Years; Writes Letter to Akal Takht Sahib
ਇਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸੀ ਗਈ 25000 ਗਿਣਤੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
25000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਡੈਪ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਮ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ:
ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ:
ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕ ਹੋਏ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਲ’ ਤੇ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰੇ:
ਪੀਡੈਪ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਪਤ ਫੰਡ’ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ:
ਪੀਡੈਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ:
ਪੀਡੈਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ:
ਪੀਡੈਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
