ਹਿਸਾਰ (25 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ) ਕੇ.ਕੇ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਉੱਤਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
