ਚੰਡੀਗੜ: ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਹੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਥਰਮਲ ਮਾਮਲਾ: ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ, 16 ਨੂੰ ਰੋਪੜ, 23 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
