ਚੰਡੀਗੜ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਪੈਲੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼) ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਮਿ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਤੇ ਹਿਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਲਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਜਗਰਾਉਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਖਾਤਰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਲ ਚਲਾਈ, ਫੇਰ ਠੱਪ ਕਰੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 200 ਕਿੱਲੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਫਾਰਮ ਖਾਤਰ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਫਾਰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਨੇੜੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖਾਤਰ 100 ਕਿੱਲੇ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੇ, ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਲਕੇ ਕੀ ਵਸਾਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ। ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਾਤਰ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2006 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 462 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 24.86 ਏਕੜ ਪੈਲੀ 13 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਦੀ 90.28 ਏਕੜ 13 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੀ 46.55 ੇਏਕੜ 11 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬੇਵਾਲਾ ਦੀ 53.64 ਏਕੜ 11 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਏਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 77.65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲ 10 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਜਿਹਦੀ ਭਾਅ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਂਦਿੰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 169.42 ਕਿੱਲੇ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਵੇਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ …
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਖਿਲਾਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਕੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਥੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਜਜਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਾਤਰ ਲਗਭੱਗ 2200 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹੀ ਗਈ ਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ।
