ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਮੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਝਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇਸ ’ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
