ਚੰਡੀਗੜ: ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨ’ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੇਅ.ਟੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਜੋ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇ ਗੇਟਵੇਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਪਿਨਕੋਡ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿ੍ੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਲੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਰਿਜਨਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੈ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।
