Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Aadhar Card

Aadhar Card

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਂਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਧਾਰ ਅੰਕ (ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ […]

ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਫਆਈਆਰ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨੋਡਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ (32) ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਲਿਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਦਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨ' ਨੇ ਅੱਜ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ) ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।