Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ

ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ

ਚੰਡੀਗੜ: ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਫਆਈਆਰ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨੋਡਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

Comments

comments

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: