ਚੰਡੀਗੜ ( 7 ਮਈ, 2015): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਛੇੜਛਾੜ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਥੱਕਾ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਂ-ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੁ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ 230 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ।
