ਬਠਿੰਡਾ (17 ਮਈ, 2015): ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60.40 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਵਾਰ ‘ਅਜੀਤ’ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੋਸਾਇਲ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ) ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੜਾਧੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਂਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤਾਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢੇਪਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਰਾਹਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 70 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮਾਲਕੀ ਥਾਂ ਵਿਚ 200-250 ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਉਡੀਆ ਕਾਲੋਨੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਹਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਸਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
