ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 11 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾ ਦੇਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ’ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜ਼ਬਰ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
