ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

Nikhil Gupta

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ, ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਆ

US-India Strategic Relations, Punjab Sovereignty and Geopolitical Pressure

– ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਦਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਣੋ!

Exclusive Interview with Bhai Moninder Singh of Sikh Federation International

ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਨਾਲ ‘ਰਾਅ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ

Panch Pardhani Panthak Jatha

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

trade agreement between India and the US report

ਲੰਘੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਜੁਗਤ ਟਰੁੱਥ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।