ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਪੁਲਸੀਆ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘਿਰੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਕਦਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਐਸ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ‘ਜ਼ਾਲਮ’ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।’’
