ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ.ਪੀ.ਓ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ: ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ₹3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ:
-
ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (61) – ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ।
-
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (58) – ਉਸ ਸਮੇਂ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਣਿਆ।
-
ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ (72) – ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.।
-
ਸੁਬਾ ਸਿੰਘ (83) – ਇੰਸਪੈਕਟਰ।
-
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (63) – ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ — ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਆਈ. ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ” ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਅਤੇ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ:
5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 27 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ:
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਫੌਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ:
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 28 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ:
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1999 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 67 ਗਵਾਹ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ।
1980–90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ
1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗੁਪਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
[ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖੇ (ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਵੇਖੋ: Death Silence: Punjab (Asia Watch, now Human Rights Watch), Reduced to Ashes (R. N. Kumar), Smouldering Embers (Voices for Freedom), Protecting the Killers (Ensaaf and Human Rights Watch), http://data.ensaaf.org ]
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ
ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ (ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ) ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ:
ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਮਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਰੋਕ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਗਈ:
2016 ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਸੈਂਕਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਡਿਸਚਾਰਜ’ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ:
ਇਹਨਾ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦੇ ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ” (ਕਰਾਈਮ ਅਗੇਨਸਟ ਹੂਮੈਨਿਟੀ) ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ:
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
