ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਆਂ 337 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 190 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਅਾਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 17 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 21 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ (13) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 12, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 11-11 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ (6) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ (4) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ।
ਜਸਿਟਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 337 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 216 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 9 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1299 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 962 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
