ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਇਕ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਮੇਜ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡੀਡੀਆਰ ਜਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਘੋਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
