ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ “ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ” ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 181 ਤੋਂ 186 ਤੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ), ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ 47,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ 11,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 180,000 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾ-ਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ:
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਿ-ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਾਅ ਵਧਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ (ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ) ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ “ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ” ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਬਲੇ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜ਼ੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1987 ਵਿੱਚ 42 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 16 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ 20 ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੇਲਗਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ 5 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਆਵਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ/ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓੁਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਿਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ:
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ “ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਛੀਲ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲੰਮੀ ਕੈਦ:
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਭੋਗਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਫਸਿਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਸਲੂਕੀ:
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਾਲਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਵਿੱਚ 93 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ 193 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 1327 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 37,000 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 86 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਵਿੱਚ 123,000 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ/ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ, ਵਿਤਕਰਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
