ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – 75ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ਕ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਉ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਗ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਕਮੂਤ ਦੇ ਹੜੀਅਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
