– ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਦਾਰਾ/ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਫਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਲਗਭਗ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰਾਂਹੀ ਮਸਾਂ 180 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਢੇ 6 ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਬੱਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ “ਬੈਡ ਲੋਨ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜਨਯੋਗ ਆਖ ਕੇ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਥੋਡ਼ੀ ਜਹੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਆੜ ਰਹਿਣ (ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ) ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆੜ ਰਹਿਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਏਨੀ ਕੰਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਟੀਂਦਾ।
ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮੌਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਆਡ਼ ਰਹਿਣ ਰਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ । ਪਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁੜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਐਗਰੋ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਫਾਂਪੁਰ ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ 1992 ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2009 ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕੇਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 21 ਚੰਡੀਗੜ ਵਾਲੀ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ 552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਈ- ਬੋਲੀ ਰਾਂਹੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਵਿਚੋ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ।
ਚਲੋ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਜਮੀਨ ਸਣੇ ਇਹਦੀ ਵਿਕਰੀ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 620 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮਸਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੀਹਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆ ਸਿਫਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਰੋ ਡੱਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ।
