ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ) 24 ਜਨਵਰੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬਣ ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨੋ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸੱਦਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੜ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਜੜੋ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢਕਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੂਗਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹੌਲ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਖ ਕੇ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਫਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸਪਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੇ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਿਖਾਉਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਘਸੀ ਹੋਈ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਤੇ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਫਾ 78 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾ ਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫਾ 78 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ।
