ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ- ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ਼ਾਈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ …
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1955 ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1981 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਅਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 5 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ (59.5) ਰਾਜਸਥਾਨ (86), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (2) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ :
