ਚੰਡੀਗੜ: ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਸਾਲਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ( ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੈਰੇ ਹੂਬਹੂ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੀਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
