ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਘੁੱਗੀ) ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ?
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਲੈ ਅਤੇ ਦੇ’ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣਗੇ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।” ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ-ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੜੈਚ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2006 ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਤਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰੱਖੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
