ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰੰਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਰਾਇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਰਸ਼ ਸਾਸ਼ਤਰੀ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਅਨਿਲ ਬਾਜਪਾਈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ, , ਮਦਨ ਲਾਲ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨਿਿਤਨ ਤਿਆਗੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ, ਸਾਰਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਦੱਤ, ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ‘ਉਹ’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
