ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਮ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ‘ਬਿਜਲ ਸੱਥ’ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਸੀ।
(ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ – ਭਾਰਤ ਸਰਾਕਾਰ ਦਾ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’: ਦਾਅਵੇ, ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀ)।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ (ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ), ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
