ਲੰਘੇ ਦਿਨ (24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ‘ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ’ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ:
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਮੂਲਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੇਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਢੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ
ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੇਜ-ਕਾਰਵਾਈ (‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ’) ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ-ਸ਼ੈਲੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਖਤ (ਵੀਡੀਓ) ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਡੀਆ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ।
ਉਸੇ ਰਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਓਨਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ?
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਜਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਇਰ ਮੂਵਮੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੁਟ (ਗਰੁੱਪ) ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ (20 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ।
‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਅਤੇ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
ਪਹਿਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ।
ਦੂਜੀ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਤੀਜੀ, ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ (23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਰਾਤ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ
ਸੋਮਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ-ਕਾਰਵਾਈ (ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।”
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਜ-ਕਾਰਵਾਈ (ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।