ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
⊕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੰਦ— High Court Issues Strict Timebound Directives for Jagtar Singh Hawara’s Parole Processing
