ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
2026 ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ (ਭਾਵ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ) ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ “ਗੁਰਮਤਾ” ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਸੌਵਰਨ ਰਿਲਿਜੀਅਸ ਜਯੂਰਿਸਡਿਕਸਨ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅੱਜ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ
ਜਦੋਂ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਮੌਕੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬਲਕਿ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਖੀਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਸੋਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੱਤ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ 2008 ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤਿ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੇਮ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਰਤੱਖ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 295ਏ/ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ 299) ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੇਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ।
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
