ਲੰਘੀ 29 ਜੂਨ 2026, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1. ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪੜ੍ਹੀ/ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਿਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ?
ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ, ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
3. ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
4. ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
5. ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
6. ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਤਾਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਵਾਙ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।

7. ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ, ਜਬਤ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ।
8. ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਵਨਗੀ ਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਕਿ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਙ 29 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ “ਵਕਤੀ ਹਾਸਲ” ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਖਤਾ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
10. ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲ-ਵਕਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਾਨਣ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:-
12. ਇੰਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਨੁੰ ਕਹੇ।
13. ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਕਤ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ (ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ)। ਸੋ ਇੰਝ,

14. ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਖਤ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ) ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
15. ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ/ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ (2008 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ) ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਵੈਸੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।)
16. ਹੁਣ ਦੱਸੋ, (ੳ) 2008 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰੂਪ/ਬੀੜਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ (ਅ) 2026 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਹਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ?
17. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਵੱਡਾ ਕੁਰਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2026 ਅਤੇ 2008 ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
18. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ/ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
19. ਅਕਾਲ ਜੀਓ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਤਖਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਵੇ ਨੁੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।