ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ “ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਾਕੇ” ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ: ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ 50% ਕਰ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਿਫ਼ਰ (0%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ (ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ: ਇਸ ਖਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ: ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਖਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ‘ਤੇ 18% ਕਰ ਵਸੂਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਲਈ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ‘ਜੂਆ’ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
