ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ ਹਨ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ*
ਇਹ ਲਿਖਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਈ (,) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈ ਬਿਹਤਰ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਲਈ () ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ-ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ: ਸੰਪਾਦਕ ਵਧੀਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ; ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ; ਦੋ-ਚਾਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ (ਹੈ) ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਜਾਏਗਾ- ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੋਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੋ- ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ…।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਸੀਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤਕ ਠੀਕ, ਨੇਕ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ (ਹੈ)।
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ, ਡਰੇ-ਡਰੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਵੱਡੀ(ਆਂ)-ਵੱਡੀ(ਆਂ) ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ… ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿ (ਤਕਰੀਬਨ) 1500 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ…, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲੇ, ਚਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਪੁਲਿਸ ਨੇ) ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ- ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 875 ਪਤੇ ਹਨ। 63 ਪਤੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੋਈ 200 ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਮੈਸਿਜ਼ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਡਾ [TADA**]। (ਸੰਨ ਉੱਨੀ ਸੌ) ਪਚਾਸੀ ‘ਚ ਬਣਿਆ (ਸੀ)।
ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ- ਪੋਟਾ [POTA***]। ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2004-05 (ਤੱਕ) ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ (ਹੁਣ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ- ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ [Unlawful Activities (Prevention) Act****]- ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਿਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ- ਉਸ (ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਆਂ, ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ (ਟਾਡਾ/ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੈਲਾਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ: ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ “ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ”, ਇਕ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ”, ਇਕ “ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ” ਅਤੇ ਇਕ “ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ”।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ…, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ…।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਠੇ ਕਰੋ (ਤਾਂ) ਫੇਰ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ (ਇਸ ਦੇ) ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ (ਕਿਸ ਕਰਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹਇਐ?।
ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, (ਕਿ) ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ… 1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ; ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ… ਉਹ ਸੀ ਸੰਚਿਤ ਨੰਦ ਸਿਨਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ- ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ…, (ਕਿ) ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਕਿ) ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ (ਹੈ), ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ (ਹੈ), ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ; ਜਿਨਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਗੇ (ਤਾਂ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ (ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੀ… ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐ, ਛੋਟੀ(ਆਂ)-ਛੋਟੀ(ਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਖਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਨਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥
ਟਿੱਪਣੀਆ:
* ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
** ਟਾਡਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ [Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985]। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
*** ਪੋਟਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ [Prevention of Terrorist Activities Act, 2002]। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਡਾ ਵਾਙ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
**** ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ [Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967]। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1967 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੇਵਲੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
